कर्नाटक सरकार ने SBI-PNB के बायकॉट का फैसला वापस लिया: दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ चुकाए; सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप था

कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) बैंक को बायकॉट करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने गुरुवार (5 सितंबर) को इसकी घोषणा की।

SBI और PNB ने सरकार को एक साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ का भुगतान कर दिया है। इसके बाद सरकार ने 12 अगस्त को जारी किया अपना सर्कुलर वापस ले लिया।

तब सरकार ने सभी विभागों को दोनों बैंकों के साथ कामकाज नहीं करने का निर्देश दिया था। साथ ही इन बैंकों में अकाउंट को भी बंद करने को कहा था।

सरकार का आरोप था कि SBI और PNB ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि, दोनों बैंकों की अपील के बाद सरकार ने 16 अगस्त को अपने सर्कुलर पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी।

SBI और PNB में सरकार के FD से जुड़ा है मामला
राज्य सरकार ने 12 अगस्त को अपने सर्कुलर में बताया कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) ने सितंबर 2011 में PNB के राजाजीनगर ब्रांच में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में 25 करोड़ रुपए रखे थे।

इसमें 13 करोड़ की एक FD के पैसे निकाले गए थे। हालांकि, बैंक ने अपने अधिकारियों की तरफ से की गई अनियमितताओं का हवाला देते हुए सरकार को दूसरी FD के 12 करोड़ रुपए नहीं लौटाए।

दूसरा मामला SBI के एवेन्यू रोड ब्रांच से जुड़ा है। सरकार ने अगस्त 2013 में 10 करोड़ की FD खोली थी। हालांकि, बैंक ने FD मैच्योर होने से पहले ही इसे बंद कर दिया। बैंक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन पैसों को एक प्राइवेट कंपनी के लोन अकाउंट के साथ एडजस्ट किया था।

सर्कुलर में कहा गया कि SBI के साथ इस मुद्दे पर बातचीत को लेकर कई मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी मामला अदालत में भी है।