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चंडीगढ़एक मिनट पहले
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पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन आज सुबह 10 बजे होगा। इसमें चंडीगढ़ के 23 हजार कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब सरकार केंद्र की तरफ से जारी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के नोटिफिकेशन को रद्द करेगी। CM भगवंत मान पंजाब सरकार की तरफ से खुद इस प्रस्ताव को पेश करेंगे।
विरोधी दलों ने इसका स्वागत किया है लेकिन सरकार को चंडीगढ़ पर बड़ा स्टैंड लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रस्ताव पास करने की खानापूर्ति न की जाए। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पंजाब को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
CM भगवंत मान यह प्रस्ताव पेश कर सकते हैं
पंजाब के गांव उजाड़ कर बसा चंडीगढ़ : कांग्रेस
कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। पंजाब के गांव उजाड़कर चंडीगढ़ बनाया गया था। यहां 60% पंजाब के कर्मचारी नियुक्त होते थे। चंडीगढ़ से पंजाब का हक छीना जा रहा है।
सिर्फ प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा : अकाली दल
अकाली दल के प्रवक्ता डॉ. दलजीत चीमा ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर कड़े कदम उठाए जाएं। केंद्र चंडीगढ़ पर पंजाब के हक पर डाका डाल रहा है। सिर्फ प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रस्ताव कागजी कार्रवाई रह जाते हैं।
बेवजह मुद्दे को तूल दे रही सरकार : BJP
भाजपा के पंजाब महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है। पंजाब के कर्मचारी भी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब से जुड़ी आशंका बेवजह है। सेशन बुलाकर पंजाब को गुमराह किया जा रहा है।
BSF मुद्दे पर भी पास हुआ था प्रस्ताव
इससे पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब में BSF का दायरा बढ़ाने का विरोध किया था। केंद्र ने बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 से 50 किमी कर दिया था। जिसके बाद तत्कालीन CM चरणजीत चन्नी की अगुवाई वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया था। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका कोई फायदा नहीं हुआा। बीएसएफ केंद्र के नोटिफिकेशन के हिसाब से काम कर रही है।
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