SC/ST कानून के तहत केस को निरस्त कर सकती हैं अदालतें, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर किसी अदालत को लगता है कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज कोई अपराध मुख्य रूप से निजी या दीवानी का मामला है या पीड़ित की जाति देखकर नहीं किया गया है तो वह मामले की…

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