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- Navjot Singh Sidhu Vs Amarinder Singh | Congress MLA Sidhu On Punjab’s Power Model After Meeting With Priyanka Gandhi
चंडीगढ़एक मिनट पहले
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एक सभा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धु, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह।
दो दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू फिर खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा पंजाब में महंगी बिजली और पावर कट का है। सिद्धू ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए और कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री सही दिशा में चलें तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सिद्धू के 9 ट्वीट में पंजाब का पावर गेम और कैप्टन को नसीहत
- पहला: पंजाब की बिजली दरों, बिजली खरीदने का समझौता और पंजाब के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली दिए जाने का सच जानिए। अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं तो मुख्यमंत्री को पंजाब में बिजली कटौती, दफ्तरों की टाइमिंग बदलने की और आम आदमी के AC के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाने की जरूरत नहीं है।
- दूसरा: पावर परचेज कॉस्ट- पंजाब एक यूनिट 4.54 रुपए में खरीद रहा है। नेशनल एवरेज 3.85 रु. पर यूनिट का है और चंडीगढ़ एक यूनिट बिजली 3.44 रु. में खरीद रहा है। पंजाब 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। एक यूनिट के 5-8 रुपए देने वाला पंजाब दूसरे राज्यों से ज्यादा कीमत चुका रहा है।
- तीसरा: पावर परचेज एग्रीमेंट (PPAs)- बादल सरकार ने पंजाब के 3 निजी थर्मल पावर प्लांट के साथ PPA साइन किए थे। इन समझौतों की गलत शर्तों के चलते पंजाब वैसे ही 2020 तक 5400 करोड़ दे चुका है और फिक्स चार्ज की शक्ल में अभी पंजाब की जनता के पैसों से 65 हजार करोड़ और दिए जाने की उम्मीद है।
- चौथा: पंजाब नेशनल ग्रिड से किफायती दरों पर बिजली खरीद सकता है, लेकिन बादल ने जिन समझौतों पर दस्तखत किए, वो पंजाब के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पंजाब इन समझौतों पर दोबारा डील और मोलभाव न कर पाए, क्योंकि इन्हें अदालतों से प्रोटेक्शन मिली हुई है।
- पांचवां: विधानसभा में नया कानून पास किया जा सकता है, जिसके जरिए बिजली खरीद की दरों को किसी भी समय की नेशनल पावर एक्सचेंज की दरों तक सीमित किया जा सकता है। नया संशोधित कानून पास करने से ये सारे समझौते रद्द हो जाएंगे और पंजाब की जनता के पैसे बचेंगे।
- छठवां: पंजाब में एक यूनिट पर जो रेवेन्यू मिलता है, वो पूरे भारत में सबसे कम है। ये पावर परचेज और सप्लाई सिस्टम के पूरी तरह मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। PSPCL सप्लाई होने वाली हर यूनिट के लिए 0.18 रुपए अतिरिक्त देता है। ऐसा तब है, जब उसे राज्य से 9 हजार करोड़ की सब्सिडी मिलती है।
- सातवां: रिन्यूएबल एनर्जी सस्ता विकल्प है। पंजाब की सोलर और बायोमास की क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने कई फाइनेंस स्कीम चलाई हैं, जिनसे ऐसे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) अपना टाइम केवल बिजली की क्षमता पर जागरूकता लाने में बिता रहा है।
- आठवां: पंजाब में 9 हजार करोड़ पावर सब्सिडी दी जाती है, दिल्ली में केवल 1699 करोड़ पावर सब्सिडी दी जाती है। अगर पंजाब दिल्ली मॉडल को कॉपी करता है तो हमें भी केवल 1600 से 2000 करोड़ सब्सिडी देनी होगी। हालांकि, पंजाब की जनता की बेहतर सेवा के लिए ओरिजिनल पंजाब मॉडल चाहिए होगा, कॉपी किया हुआ नहीं।
- नौवां: पंजाब का पावर मॉडल- जो पैसा प्राइवेट थर्मल प्लांट पर गलत तरीके से और खुलकर दिया गया है, उसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट बिली फ्री देना। 24 घंटे बिजली की सप्लाई। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करना।
पंजाब चुनावों से पहले बिजली का खेल क्यों?
पंजाब में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के दो दिग्गजों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार साफ नजर आने लगी है। सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाया है, क्योंकि पंजाब में बिजली के बिलों को लेकर जनता में नाराजगी है। ऑफिस टाइमिंग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किए हैं। सीएम से नाराज चल रहे सिद्धू दो दिन पहले ही प्रियंका गांधी से मिलकर लौटे हैं। इसके बाद उनके इन ट्वीट्स से जाहिर है कि आलाकमान भी उनके कदमों से नाराज नहीं है।
दूसरी बात ये कि चुनावों के लिए ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक सभा में फ्री बिजली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल 70 हजार तक आ रहे हैं और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनी तो घरेलू बिजले के बिल माफ होंगे। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है।
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