नए इलेक्शन रिफॉर्म्स को सरकार की मंजूरी: 18 साल के बालिग को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे, आधार को वोटर ID जोड़ने का विकल्प भी

केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थीं। अब किसी बािलग यानी 18 साल के युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सालभर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें केवल एक मौका मिलता था। रिपोर्ट् के मुताबिक, सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इन सुधारों को पेश करेगी।

इसके अलावा किसी की वोटर आईडी से आधार को भी लिंक किया जा सकेगा, हालांकि यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस संबंध में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे सकारात्मक रहे हैं।

और किन सुधारों को सरकार ने दी मंजूरी
न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने चुनाव आयोग की उस अनुशंसा को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें आयोग ने सर्विस ऑफिसर के लिए वोट देने के नियम को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात कही थी। इसके मुताबिक अब महिला सर्विस अफसर के पति को भी वोटिंग का अधिकार होगा। अभी तक पुरुष सर्विस अफसर की पत्नी को यह अधिकार दिया गया था, जबकि महिला अफसर के पति को इसकी परमिशन नहीं थी।

इसके अलावा चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए किसी भी परिसर के अधिग्रहण का अधिकार रहेगा। पहले चुनाव के दौरान स्कूलों और महत्वपूर्ण संस्थानों के अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया जा चुका है।

चुनाव आयोग ने दिया था सुधारों पर जोर
चुनाव आयोग की मांग है कि नए वोटर आईडी के अप्लाई करने वाले व्यक्ति के लिए आधार की जानकारी अनिवार्य कर देना चाहिए। आयोग का मत है कि आधार और वोटर आईडी एक दूसरे से लिंक होने पर काफी परेशआनियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान वोटर लिस्ट में कई नाम बार-बार आ जाते हैं।