बीजेपी विधायक ए. एस. जयराम ने अपनी पार्टी पर उन्हें ‘धोखा’ देने का आरोप लगाया।
तुमकुरू: कर्नाटक की तुवरकेरे विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ए. एस. जयराम (मसाला जयराम) ने गुरुवार को अपनी पार्टी पर उन्हें ‘धोखा’ देने का आरोप लगाया। जयराम ने कहा कहा कि यदि उन्हें इस महीने के अंत तक राज्य में किसी ‘बेहतर’ बोर्ड या निगम के प्रमुख के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो वह पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, ‘मुझे कहीं न कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि पार्टी मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मैंने कह दिया है कि मुझे मौजूदा पद नहीं चाहिए। पार्टी को देखना होगा और (बेहतर बोर्ड या निगम) देना होगा, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।’
‘मैं किसी मंत्री पद की आकांक्षा नहीं कर रहा हूं’
जयराम ने कहा, ‘मैंने उनसे बात की और काफी इंतजार किया। मैंने भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात की है।’ उन्होंने कहा कि यदि पार्टी नजरअंदाज करती है, तो वह इसमें नहीं रहेंगे और अपना राजनीतिक करियर भी समाप्त कर देंगे। जयराम ने कहा, ‘मेरे संयम की सीमा है। उन्होंने कहा है कि वे इस महीने के अंत तक यह (नया पद) देंगे। मैं तब तक इंतजार करूंगा। मैं किसी मंत्री पद की आकांक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छा बोर्ड या निगम देने के लिए कह रहा हूं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो ठीक है, अन्यथा मैं अपना निर्णय ले लूंगा।’
अभी मसाला विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं जयराम
जयराम इस समय कर्नाटक राज्य मसाला विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक के तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, वह उससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें अब भी अवसर देते हैं, तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काम करेंगे। जयराम ने कहा कि उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने बेहतर बोर्ड या निगम में नियुक्ति की मांग करते हुए कहा, ‘कर्नाटक राज्य मसाला विकास बोर्ड के लिए 10 रुपए का भी कोष नहीं है। स्थिति ऐसी है कि मुझे वहां जाकर खाना और टिफिन देना होगा। मैं ऐसा पद क्यों लूं?’
‘उपचुनाव के बाद बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां हो सकती हैं’
भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने हाल में कहा था कि 30 अक्टूबर को सिंदगी और हंगल विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बाद बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
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