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कोलकाता14 मिनट पहले
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अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा- पश्चिम बंगाल में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। मैं इसके लिए खुद राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गया था। सुबह 6 बजे उनके घर पहुंच भी गया, लेकिन बात नहीं बनी।
अभिषेक ने सीट शेयरिंग नहीं होने के पीछे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा- अधीर पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। हमने महीनों इस पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन कब तक इसे सहा जाता।
अभिषेक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर हमारी पार्टी उत्सुक भी थी। हमने कांग्रेस को शीट शेयरिंग के लिए दिसंबर तक का वक्त भी दिया था, लेकिन हम ज्यादा इंतजार करने की स्थिति में नहीं थे। हमें चुनाव की तैयारी भी करनी थी।
24 जनवरी को ममता ने अकेले लड़ने का ऐलान किया
ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को ऐलान किया था कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था।
बंगाल में 42 लोकसभा सीटें, कांग्रेस ने 13 सीटें मांगी थीं
कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी। जबकि TMC केवल दो सीटें देने पर अड़ी रही। ये वही सीटें थीं, जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं, जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A का हिस्सा हैं।
हालांकि ममता ने कहा था- मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी I.N.D.I.A का हिस्सा हूं।
TMC के मैनिफेस्टो में ऐलान- राज्य में लागू नहीं होगा CAA
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है बंगाल में CAA लागू नहीं होगा। साथ ही वह NRC और समान नागरिक संहिता (UCC) भी लागू नहीं होने देगी। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त LGP सिलेंडर देने और हर माह पांच किलो राशन मुफ्त देने का वादा किया है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा था कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
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