फ्री बिजली पर सामने आया सीएम केजरीवाल का बयान
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। मंगलवार को संपन्न हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बिजली पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा है, आपको मिल रही सुविधाएं नहीं रुकेंगी।”
बिजली मंत्री ने कही ये बात?
बिजली मंत्री आतिशी का कहना है कि फ्री बिजली रोकने की तमाम साजिशों के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्लीवालों न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि फ्री बिजली मिलेगी।
उन्होंने बताया कि ये पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री, 200-400 तक 50 फीसद छूट रहेगी। साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। इसके अलावा, अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अतिशी, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, गोपाल राय समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी मिल रही को रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से बीजेपी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं, वहां बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही फ्री बिजली को किसी तरह से रोका जाए।
बिजली मंत्री आतिशी ने कहा, मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छुपाया गया, क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डाल कर उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है और बीजेपी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है।
बिजली मंत्री आतिशी ने कहा आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी, जैसे पिछले सालों में रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 हैं, जिनको जीरो बिल का लाभ मिल रहा है और सरकार 1679.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्तओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनकों इसका लाभ मिल रहा है और सरकार की तरफ से 1548.24 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है।
इस तरह कुल 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, सिख दंगा पीड़ितों को भी दिल्ली सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली में सिख दंगा पीड़ित 758 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही सरकार किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है। इसका करीब 10,676 किसानों को लाभ उठाते हैं। (इनपुट:IANS)
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