संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति ने बताया: 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिला PM किसान योजना का फायदा

संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान योजना) के तहत सरकार ने हमेशा 80% छोटे किसानों को प्राथमिकता दी है। PM किसान योजना से किसानों के 11 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं।

किसानों में हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपए
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें साल में (कुल 6000 रुपए) दी जाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी।

PM किसान योजना में किसानों को मिलती है मदद
शुरुआत में जब PM-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग (संयुक्त भूमि) थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी को योजना फायदा नहीं
PM किसान योजना से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

इसमें कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप खुद भी अपना रजिसट्रेशन करा सकते हैं।

ये है इसकी प्रोसेस