Generic Medicines: इस राज्‍य के डॉक्‍टरों ने अगर लिखीं ब्रांडेड दवाएं तो उनके खिलाफ होगा एक्‍शन

Bhupesh Baghel on Generic Medicines: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टरों की ओर से जेनेरिक दवाओं (Generic Medicines) के स्थान पर ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं लिखने पर सख्त नाराजगी जताई है. उन्होंने इस तरह की हरकत करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है. 

मुख्यमंत्री बघेल (Bhupesh Baghel) ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक के दौरान उन्होंने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की भी समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाईयों के बजाय ब्रांडेड दवाई लिखने पर कड़ी नाराजगी जताई.

‘सभी डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां ही लिखें’

उन्होंने कहा कि जो सरकारी डॉक्टर ब्रांडेड दवाईयां लिखते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने तत्काल सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाईयां (Generic Medicines) ही लिखें.

मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली थी कि बार-बार हिदायत के बावजूद डॉक्टर जेनेरिक (Generic Medicines) की बजाय ब्रांडेड दवाईयां लिख रहे हैं. जिस पर वे नाराज हो गए और अधिकारियों को इस पर सख्ती से अमल करवाने का आदेश दिया. 

छत्तीसगढ़ में चल रहे 159 जेनेरिक स्टोर

बताते चलें कि लोगों को सस्ती दवाईयां मिलें, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किए हैं. प्रदेश में इस योजना के तहत 159 मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं. इन मेडिकल स्टोर्स के जरिए अब तक बेची गई दवाईयों (Generic Medicines) से लगभग 17 लाख 92 हजार नागरिकों के 17 करोड़ 38 लाख रूपए की बचत हुई है.

बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 9 नगर निगमों में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉटस पर निर्माण के लिए ऑनलाईन नक्शा मंजूरी सिस्टम लागू कर दिया गया है. इसके जरिए अब तक 3771 मकानों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. 

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नक्शा मंजूरी का सिस्टम ऑनलाइन हुआ

मुख्यमंत्री बघेल (Bhupesh Baghel) ने बैठक के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नगरीय निकायों की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन करने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने नगरीय निकायों की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड करने का भी आदेश दिया. ऐसा होने से लीज पर संपत्ति लेकर गुजारा करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा. 

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