Maldives-India: भारतीय राजदूत ने मालदीव के व्यापार मंत्री से की मुलाकात, आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा

भारत-मालदीव।
– फोटो : ANI

विस्तार

मालदीव में भारत के राजदूत मनु महावर ने मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय ने एक्स पर इस बैठक के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के पोस्ट का जवाब देते हुए उच्चायोग ने जुड़ाव जारी रखने की नई दिल्ली की इच्छा व्यक्त की।

यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

Minister @em_saeed met with Indian High Commissioner to Maldives, H. E. Munu Mahawar, and discussed potential areas for trade & economic cooperation.@HCIMaldives pic.twitter.com/QaubOLBMId

— Ministry of Economic Development and Trade (@MoEDmv) May 1, 2024

उच्चायोग ने दिया जवाब

भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम भारत-मालदीव आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए मंत्रालय के साथ निरंतर जुड़ाव की आशा करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। उनके सत्ता संभालने के बाद यह पहली बैठक है। उन तनाव के बावजूद भारत ने अपना नरम कूटनीतिक रुख बरकरार रखा।

We look forward to continued engagements with @MoEDmv for further enhancing India-Maldives economic cooperation. https://t.co/3B5rZSdzC2

— India in Maldives (@HCIMaldives) May 1, 2024

मुइज्जू के नेतृत्व वाली पीएनसी को 67 सीटों पर जीत

हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में, 20वीं पीपुल्स मजलिस में 93 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 368 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 130 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। समाचार पोर्टल के अनुसार, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) 90 सीटों पर तो मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा। शुरुआती परिणाम के अनुसार मुइज्जू के नेतृत्व वाली पीएनसी को 67 सीटों पर जीत मिली है। 

यह जीत मुइज्जू के लिए अहम

यह जीत मुइज्जू के लिए अहम है। चुनाव से कुछ ही दिन पहले ही 2018 की कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति की जांच और महाभियोग की मांग की थी। इसके अलावा जब से मुइज्जू ने पदभार संभाला है, सांसदों ने उनके नामितों 3 नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। मुइज्जू को अब संसद में विधेयक पास कराने में आसानी होगी।