राजस्थान कांग्रेस में कलह! खेल मंत्री अशोक चांदना ने की इस्तीफे की पेशकश

राजस्थान कांग्रेस में कलह! खेल मंत्री अशोक चांदना ने की इस्तीफे की पेशकश

Ashok Chandna- India TV Hindi
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Ashok Chandna

Highlights

  • गहलोत गुट के मंत्री माने जाते हैं अशोक चांदना
  • चांदना की नाराजगी गहलोत के लिए बन सकती है परेशानी का सबब
  • चांदना ने ट्वीट कर नौकरशाही के प्रति खुलकर नाराजगी जाहिर की

Rajasthan News: राजस्थान के खेल मंत्री ने एक आला अधिकारी के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुरुवार को अनुरोध किया कि उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। चांदना ने मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार रात ट्वीट किया,‘‘माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है की मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर, मेरे सभी विभागों का चार्ज (प्रभार) कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री है।’’

उल्लेखनीय है कि रांका मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं। चांदना से इस बारे में संपर्क नहीं हो सका। चांदना का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने पिछले हफ्ते बुधवार को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा। विधायक ने अपने खिलाफ डूंगरपुर जिले में हंगामा करने का मामला दर्ज होने के बाद यह कदम उठाया। राज्य में अगले महीने राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव होना है।

गहलोत गुट के मंत्री माने जाते हैं चांदना


खेलमंत्री अशोक चांदना गहलोत गुट के मंत्री माने जाते हैं। साल 2020 में जब पायलट कैंप ने बगावत की थी उस समय चांदना ने गहलोत कैंप का साथ दिया था। अशोक चांदना की नाराजगी अशोक गहलोत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौकरशाही के प्रति मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी होगी तो संज्ञान लिया जाएगा।

आज देर रात ट्वीट कर खेल मंत्री अशोक चांदना ने नौकरशाही के प्रति खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। विधायकों की नौकरशाहों के प्रति लगातार जताई जा रही नाराजगी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी भी विधायक को या जनप्रतिनिधि को लगता है कि नौकरशाह सही से काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार का कायदा होता है कि चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री, इस पर संज्ञान लेते हैं। 

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